जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक ; स्थायी समिती सभेत अधिकाऱ्यांना धरले धार्यावर
विकास कामांची दयके तालुकास्तरावरूनच देण्याची केली मागणी…
सोलापूर व्हिजन | सोलापूर, दि.३ सप्टेंबर
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या गुरुवारी पार पडलेल्या सभेत विविध विभागांच्या कारभारावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सभेला अनुपस्थित राहणे, लोकप्रतिनिधींचे फोन न उचलणे आणि भेटीसाठी टाळाटाळ करणे या प्रकारांवर सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “सभेत चर्चा करूनही निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा,” प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कामकाज करावे असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला. तसेच, यापुढे गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला.
गुरुवारी सोलापूर जिल्हा परिषद स्थायी समितीचे बैठक
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, यांच्यासह उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार, सभागृह नेत्या रश्मी बागल,शिक्षण समितीच्या सभापती चेतनसिंह केदार – सावंत, कृषी सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, महिला व बालकल्याण समिती सभापती अमृता वाघे, समाज कल्याण समितीच्या सभापती संस्कृती सातपुते,सदस्य पृथ्वीराज माने, शांभवी कल्याणशेट्टी, आदिनाथ देशमुख,बालाजी नरूटे, दादासाहेब लवटे, सविता उंबरजे, रमेश भांजे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, समितीचे सचिव सूर्यकांत भुजबळ यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी गैरहजर अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावावी, अशी सूचना करण्यात आली. सोमवार व गुरुवार अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे असे असताना अधिकारी ठरलेल्या दिवशी मुख्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. नियोजित सभेस ही अधिकारी दांडी मारत असतील आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी लावून धरली.
“जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या मतदारसंघातील नागरी समस्या सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क साधावा लागतो. मात्र, काही अधिकारी फोन उचलत नाहीत आणि भेटीसाठी वेळही देत नाहीत,” अशी जोरदार तक्रार सभेत झाली. लोकप्रतिनिधींनाच जर असा प्रतिसाद मिळत असेल, तर सर्वसामान्यांचे काय? असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. मंजूर निर्णयांची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याचा कृती अहवाल समितीसमोर सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न आणि समितीचे निर्णय गांभीर्याने घेतलेच पाहिजेत. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. असा सूर गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटला.
सभेतील प्रमुख निर्णय व मागण्या:
* जन सुविधा नागरी सुविधा योजनेतील विकास कामांची देयके पूर्वीप्रमाणे तालुका पातळीवरूनच अदा करण्यात यावीत, जिल्हा पातळीवरून अदा करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा
* कोणताही निर्णय घेत असताना प्रशासनाने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय घेऊ नये.
* प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सोनोग्राफी व झेरॉक्स मशीन: ग्रामीण भागातील गर्भवती महिला व रुग्णांना खासगी केंद्रात सोसावा लागणारा आर्थिक भुर्दंड थांबवण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करून देण्यास ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी देण्यात आली. तसेच, आरोग्य केंद्रांसाठी झेरॉक्स मशीन खरेदीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
* माळशिरस तालुक्यातील मोरोची आरोग्य केंद्रात सोनोग्राफी सुविधा नसल्याने रुग्णांनी बाहेरून केलेल्या चाचण्यांचे थकीत बिल अदा करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
* विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या निधीत दर्जेदार गणवेश मिळणे कठीण होत असल्याने हा निधी वाढवण्याची मागणी सदस्यांनी केली. तसेच, जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारतींचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करून अतिधोकादायक इमारतींची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
* परिचरांची प्रलंबित पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवावी. या प्रक्रियेत कसलाही आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी सक्त सूचना करण्यात आली.
* जिल्हा परिषद इमारत व परिसराच्या स्वच्छतेसाठी काढण्यात आलेल्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. स्वच्छतेत हलगर्जीपणा आढळल्यास ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.