सोलापूरच्या उड्डाणपुलांना गती देण्याचा निर्धार; भूसंपादनातील अडथळे तातडीने दूर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
पोस्ट, रेल्वे, बीएसएनएलसह केंद्र शासनाच्या जागांचा प्रश्न मार्गी लावण्यावर भर; १४५ कोटींच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग
तभा वृत्तसेवा,
सोलापूर दि १२ जून
शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रस्तावित असलेल्या दोन महत्त्वाच्या उड्डाणपुलांच्या कामांना गती देण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेतील सर्व अडथळे तातडीने दूर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी दिले. केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या जागांचे संपादन अद्याप प्रलंबित असल्याने संबंधित विभागांनी वरिष्ठ स्तरावरील मान्यता घेऊन आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे त्वरित सादर करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रदीप बास्तेवाड, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी आणि अन्य संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सोलापूर शहरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत दोन उड्डाणपुलांचे काम प्रस्तावित आहे. यामध्ये जुना पुणा नाका ते पत्रकार चौक हा ५.४५ किलोमीटरचा मार्ग आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला हा ५ किलोमीटरचा मार्ग समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र शासनाने नगरोत्थान योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी २९९ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली असून त्यातील ७० टक्के निधी शासन आणि ३० टक्के हिस्सा महापालिकेकडून उचलला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण १०.५५ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करण्यात येणार असून त्यात २३७ खाजगी व शासकीय मिळकतींचा समावेश आहे. आतापर्यंत सेक्शन-१ मधील ६१ खाजगी मिळकतींचा ताबा घेण्यात आला असून उर्वरित प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रकल्पाच्या मार्गात मध्य रेल्वे, बीएसएनएल, पोस्ट विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या काही जागा बाधित होत आहेत. या सर्व विभागांना रेडीरेकनर दरानुसार भरपाई आणि आवश्यक स्थलांतर खर्च देण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे.
शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या उड्डाणपुलांमुळे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून भूसंपादन प्रक्रिया जलद पूर्ण झाल्यास प्रत्यक्ष कामालाही अपेक्षित वेग मिळण्याची शक्यता आहे.