शालेय पोषण आहारातील वाटाण्यावरून सोलापूर जिल्ह्यात खळबळ

शालेय पोषण आहारातील वाटाण्यावरून सोलापूर जिल्ह्यात खळबळ 

शालेय पोषण आहारातील ‘पांढरा वाटाणा’ ठरला वादाचा केंद्रबिंदू

तक्रारीनंतर चौकशी; पुरवठादाराचे वाटाण्याचे बिल रोखले, कारवाईचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे

सोलापूर व्हिजन | सोलापूर दि.७ ऑक्टोबर

जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवरून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना शिक्षण विभागाने दिलेल्या उत्तरामुळे या योजनेतील पुरवठ्याच्या गुणवत्तेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शालेय पोषण आहारात निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जात असल्याची तक्रार झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत काही शाळांना करारातील निकषांऐवजी पांढरा वाटाणा पुरविल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली आहे. त्यामुळे संबंधित पुरवठादाराचे वाटाण्याचे देयक अदा करण्यात आले नसून, करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नियमानुसार कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिवसेना सांगोला तालुका प्रमुख दादासाहेब भगवान लवटे यांनी शालेय पोषण आहाराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना शिक्षण विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरातून योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.

शालेय पोषण आहारासाठीचा संबंधित ठेका जिल्हा परिषद स्तरावर न देता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून देण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित पुरवठादाराकडून शासनाचा तांदूळ वाहतूक करून शाळांपर्यंत पोहोचविला जातो. तसेच इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रतिदिन ४.१९ रुपये आणि सहावी ते आठवीसाठी ६.२९ रुपये प्रति विद्यार्थी अनुज्ञेय खर्च मर्यादेनुसार धान्यादी मालाचा पुरवठा केला जातो.

तक्रारीनंतर चौकशीचा आदेश

पोषण आहारातील वाटाण्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुन्हा चौकशीबाबत कार्यवाही करण्यात आली. प्राप्त चौकशी अहवालानुसार संबंधित शाळांमध्ये पांढरा वाटाणा वितरित झाल्याचे निदर्शनास आले, असे विभागाच्या अभिप्रायात नमूद आहे.
करारनाम्यातील ड-१, ड-३ आणि ग-३ (७) या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करून संबंधित संस्थेवर नियमानुसार कारवाई करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने ८ जून २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांकडे पाठविल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘ग्रीन पीज’च्या निकषाचा प्रश्न

निविदा प्रक्रियेतील निकषानुसार वाटाणा हा Green Peas असणे आवश्यक असल्याचा उल्लेख कागदपत्रात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पुरवठा करण्यात आलेल्या वाटाण्याचा दर्जा, निविदेतील अटी आणि पुरवठादाराने केलेल्या वितरणाची तपासणी याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, जिल्ह्यात पुरवठा करण्यात आलेल्या धान्यादी मालाचे नमुने NABL मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी घेण्यात आले असून त्यांचे अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. त्यामुळे एका बाजूला प्रयोगशाळा अहवाल समाधानकारक असल्याचे विभाग सांगत असताना, दुसरीकडे वाटाण्याच्या पुरवठ्याबाबत चौकशीत आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने या दोन्ही बाबींची सखोल पडताळणी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दोन वर्षांत ३२.६४ कोटींची देयके

विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित ठेकेदाराला सन २०२४-२५ मध्ये २६ कोटी ९५ लाख ७६ हजार ३०८ रुपये, तर सन २०२५-२६ मध्ये ५ कोटी ९६ लाख ४६ हजार २४३ रुपये अदा करण्यात आले आहेत. म्हणजे दोन आर्थिक वर्षांत एकूण सुमारे ३२ कोटी ९२ लाख २२ हजार ५५१ रुपयांची देयके अदा झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना पुरवठा होणाऱ्या प्रत्येक खाद्यपदार्थाची गुणवत्ता, प्रमाण आणि निविदेतील अटींची काटेकोर अंमलबजावणी याची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

‘मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला का?’ या प्रश्नावर विभागाचे उत्तर काय?

स्थायी समितीच्या बैठकीत शालेय पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. संबंधित ठेकेदारावर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला का, तसेच विभागाने कोणती कारवाई केली, याची माहिती मागण्यात आली होती. त्यावर विभागाने संबंधित निविदा प्रक्रिया शिक्षण संचालकांच्या स्तरावरून होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तालुकास्तरीय क्षेत्रीय अधिकारी नियमित शाळांना भेटी देत असून त्यांचे अहवाल जोडण्यात आल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.

आता पांढऱ्या वाटाण्याच्या पुरवठ्याबाबत चौकशी अहवाल, प्रयोगशाळा अहवाल, निविदेतील निकष आणि संबंधित पुरवठादारावरील प्रस्तावित कारवाई याबाबत शिक्षण संचालकांकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे पालक, शिक्षक आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.