कर्जमाफीची संधी हुकवू नका!
जिल्ह्यातील ११ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप अपूर्ण
२६ हजार २५३ पात्र लाभार्थ्यांपैकी सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण; ई-केवायसीशिवाय कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होणार नाही
सोलापूर व्हिजन | सोलापूर, दि. ३१ जुलै
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील २६ हजार २५३ पात्र लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ११ हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नसल्याने त्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन आणि जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी केले आहे.
शासनाने २३ जुलै रोजी पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली होती. जिल्ह्यातील १ हजार ७८ गावांतील विविध बँकांच्या २६ हजार २५३ पात्र शेतकऱ्यांची यादी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
२९ जुलैअखेर सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मात्र उर्वरित लाभार्थ्यांनी आधार प्रमाणीकरण न केल्यास त्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो.
योजनेअंतर्गत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम शासनाकडून बँकेला अदा केली जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जदारांच्या बाबतीत एनपीएच्या नियमांनुसार शासनाकडून जमा होणारी रक्कम कमी दिसू शकते. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाणार नाही. तसेच ३१ मार्च २०२६ पासून कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंतचे व्याजही आकारले जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र
ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात डीबीटीद्वारे कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल. त्यानंतर त्यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी.
योजनेतील माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केले जाणार आहे. आधार प्रमाणीकरण करताना कोणतीही अडचण आल्यास संबंधित तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी केले आहे.
महत्त्वाचे…
पात्र लाभार्थी : २६ हजार २५३
ई-केवायसी पूर्ण : सुमारे १५ हजार
अद्याप प्रलंबित : सुमारे ११ हजार
ई-केवायसीशिवाय कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होणार नाही.
कर्जमुक्तीनंतर नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार.