थॅलेसेमिया संकल्प सप्ताहाच्या अहवालात सोलापूरची गंभीर दिरंगाई; जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
गुगल शीटवर दैनंदिन आकडेवारी अपलोड न केल्याचा ठपका; समाधानकारक खुलासा न दिल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशारा
सोलापूर व्हिजन | सोलापूर, दि. ३१ जुलै
राज्य शासनाच्या “एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे” या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या “थॅलेसेमिया संकल्प सप्ताह” उपक्रमाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती राज्यस्तरावर सादर करण्यात सोलापूर जिल्ह्याकडून गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, दोन दिवसांत समाधानकारक खुलासा न केल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त सुरू केलेल्या “एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे” या अभियानाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर १ ते ८ मे २०२६ या कालावधीत राज्यभर “थॅलेसेमिया संकल्प सप्ताह” राबविण्यात आला होता. या अभियानातील प्रत्येक दिवसाचा अहवाल राज्यस्तरावर उपलब्ध करून दिलेल्या गुगल शीटमध्ये नियमितपणे भरावा, अशा स्पष्ट सूचना सर्व जिल्ह्यांना देण्यात आल्या होत्या.
मात्र, वारंवार स्मरणपत्रे आणि सूचना देऊनही सोलापूर जिल्ह्याकडून या अभियानाची कोणतीही दैनंदिन माहिती राज्याच्या गुगल शीटमध्ये नोंदविण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे उपसंचालक (हिमोग्लोबीनोपॅथी) डॉ. सुहास मोहनाळकर यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना, तर उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून थॅलेसेमिया रुग्णांना मोफत रक्त संक्रमणासाठी एसबीटीसी (SBTC) कार्ड देण्याची योजनाही सुरू आहे. अशा महत्त्वाच्या अभियानात जिल्हास्तरावरील अहवालच शून्य राहणे ही गंभीर प्रशासकीय त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
अहवाल वेळेत देणे का महत्त्वाचे?
थॅलेसेमिया प्रतिबंधासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती, तपासणी, समुपदेशन आणि उपचारविषयक उपक्रमांचा आढावा राज्यस्तरावर दैनंदिन अहवालाच्या आधारे घेतला जातो. कोणत्या जिल्ह्यात किती काम झाले, कोणत्या ठिकाणी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे आणि लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा कितपत पोहोचत आहे, याचे नियोजन या आकडेवारीवर अवलंबून असते. त्यामुळे अशा अहवालातील दिरंगाईमुळे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने अभियानाच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कुचराई सहन केली जाणार नसल्याचे या नोटिशीद्वारे स्पष्ट संकेत दिले असून, आता संबंधित अधिकारी काय खुलासा देतात आणि पुढील प्रशासकीय पावले काय उचलली जातात, याकडे आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.