३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन
सोलापूर जिल्ह्यात १६ ऑक्टोबरपासून पाणीवापरात १० टक्के कपात; जलसाठ्याच्या वापरावर निर्बंध
सोलापूर व्हिजन | सोलापूर दि.१२ ऑक्टोबर
अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरात १० टक्के कपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ साठी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार धरणनिहाय आणि वापरनिहाय जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याची गरज, बाष्पीभवन आणि धरणांमधील गाळ आदी बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. तसेच प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गाव तलाव, साठवण तलाव आणि स्थानिक जलस्रोतांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
उद्योग आणि शेतीसाठीही नियम
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येक उद्योगाने एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करावे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. सिंचनासाठी पाणी देताना पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक साठ्याची तरतूद केल्यानंतर उर्वरित पाणी कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांसाठी वापरण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांतून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. जलसंपदा, कृषी, उद्योग, नगरविकास आणि पाणीपुरवठा विभाग समन्वयाने उपाययोजना करणार असून, नागरिकांनी पाणी बचतीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.