शौचालय अनुदान प्रकरणात चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता; विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सोलापूर व्हिजन
सोलापूर, दि.४ जून
वैयक्तिक शौचालय बांधकाम अनुदानातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात सोलापूर येथील विशेष न्यायालयाने तत्कालीन ग्रामविस्तार अधिकारी आर. एम. कमळे यांच्यासह चार आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. सुमारे २६ वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात न्यायालयाने सरकार पक्षाकडून आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक आणि भक्कम पुरावे सादर झाले नसल्याचे नमूद करत हा निर्णय दिला.
सन १९९६-९७ मध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजनेअंतर्गत प्रत्येकी २,५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. मौजे कुरुल येथील एका नागरिकाने २८ डिसेंबर १९९९ रोजी लोकायुक्तांकडे अनुदान वितरणात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. चौकशीनंतर १५ फेब्रुवारी २००१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर १७ ऑगस्ट २००७ रोजी आठ जणांविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले.
खटल्यादरम्यान चार आरोपींचे निधन झाल्याने उर्वरित चार आरोपींविरुद्धच सुनावणी झाली. सरकार पक्षाने ३१ साक्षीदार तपासून आरोपींनी २ लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचा अपहार केल्याचा दावा केला.
मात्र, बचाव पक्षाचे वकील अॅड. शशि कुलकर्णी यांनी आर. एम. कमळे यांनी केवळ चौकशी अधिकारी म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडले असून कथित अपहाराशी त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद केला. इतर आरोपींच्यावतीनेही तत्सम भूमिका मांडण्यात आली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायालयाचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. जे. कटारिया यांनी आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्याचे नमूद करत आर. एम. कमळे, व्ही. आर. पाटील, एस. जी. पाटील आणि के. एम. शेख या चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.