केंद्र सरकारकडे उद्योगपतींचे कर्जमाफी, जाहिराती साठी पैसे आहेत, पण कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन साठी पैसे नाहीत का?खासदार प्रणिती शिंदे यांचा केंद्र सरकारला सवाल..
खासदार प्रणिती शिंदेंनी जुनी पेन्शन योजना संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला. पण, केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे.
सोलापूर व्हिजन
नवी दिल्ली दि २२ जुलै – राज्य व केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारची काही योजना आहे का?, असा प्रश्न प्रणिती शिंदे यांनी संसद सभागृहातील उपस्थितीदरम्यान विचारला होता यावर उत्तर देताना जुन्या पेंशन योजनेबाबत सरकार चा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्ट लेखी उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे. त्यामुळे, गेल्या अनेक वर्षापासून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आक्रमक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
यानंतर खासदार प्रणिती शिंदे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन त्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर द्यायची आहे, पण सरकार आर्थिक बोझा वाढेल असं कारण सांगून जुनी पेन्शन टाळत आहे. दुसरीकडे नवीन पेन्शन योजनेत सरकार दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारात शासन हिस्सा म्हणून १४% प्रमाणे एका राज्यात साधारणपणे ५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. पूर्ण देशाचा विचार केला तर ही रक्कम हजारो कोटींच्या घरात जाते. हे सगळे पैसे शेअर मार्केटमधून उद्योगपतींना जातात.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता जुनी पेन्शन योजना चालू आहे. तर मग केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. देशाच्या रक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या सी.आर.पी.एफ जवानांना पेन्शन नाही, पोलिसांना पेन्शन नाही, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही. केंद्र सरकार सध्या जी ( न्यू पेन्शन स्कीम) योजना राबवत आहे ती कर्मचारी हितासाठी नसून केवळ उद्योगपतींना पैसे पुरवणारी योजना आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १०%
आणि सरकारचे १४% असे एकूण २४% रक्कम शेअर मार्केटमध्ये टाकली जाते. याचा उपयोग ना सरकारला आहे ना कर्मचाऱ्यांना होतो त्याचा उपयोग फक्त उद्योगपतींना शेअर मार्केटमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे होतो.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हवी असलेली जुनी पेन्शन योजना सरकारने द्यावी.
केंद्र सरकारकडे अनावश्यक असलेले उद्योगपतींच्या कर्जमाफीसाठी १६ लाख कोटी रुपये, जाहिरातबाजीसाठी हजारो कोटी, कर्पोरेट कर २७ % वरून २२ % वर आणून उद्योगपतींना फायदा करण्यासाठी पैसे आहेत., नवीन संसद भवन, अनावश्यक प्रकल्पासाठी पैसे आहेत पण कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन साठी पैसे नाहीत काय ? असा सवाल करत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला.