बाजार समितीच्या निवडणुकीचे घोंगडे भिजतच…
उच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकीचा दुसऱ्यांदा विषय नाही !
प्रतिनिधी / सोलापूर व्हिजन न्युज,
सोलापूर, दि.१० फेब्रुवारी
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकी संदर्भातील उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी दुसऱ्यांदा पुढे गेली आहे. यापूर्वी ही सुनावणी मंगळवार (दि.३) फेब्रुवारी रोजी होणार होती, परंतु उच्च न्यायालयाच्या विषय पाटलावर सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या मतदार यादीचा विषयच आला नसल्याने सदरची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता सुद्धा हीच परिस्थिती कायम राहिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर पुन्हा एकदा सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विषय आला नाही. त्यामुळे सोमवारी संपन्न होणारी सुनावणी झाली नाही. पुढील एक-दोन दिवसांमध्ये सुनावणी संदर्भात माहिती प्राप्त होईल, असे यावेळी सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. ज्या टप्प्यात सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. त्याच टप्प्यातून निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. (दि.३१) डिसेंबर २०२४ ही स्थगितीची अंतिम तारीख होती. त्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र नवीन मतदार यादीचा विषय समोर आल्याने पुन्हा एकदा बाजार समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली.
सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतरची प्रारूप मतदार यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरता येत नाही. असा नियम असल्याने नव्याने प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यासंदर्भात पणन संचालकांनी आदेश दिल्यानंतर सदरची निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या विषय पटलावर सोलापूर बाजार समितीचा विषयच आला नाही. विषय येण्याअगोदरच न्यायालयाचे कामकाज संपुष्टात आल्याने, सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकी संदर्भातील सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आज सोमवार (दि.१०) फेब्रुवारी रोजी देखील न्यायालयाच्या कामकाजात सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विषय बोर्डावर नसल्याने आजची सुनावणी देखील संपन्न झाली नाही. पुढील एक ते दोन दिवसांमध्ये सुनावणीची तारीख कळेल, त्यानंतर सुनावणी संपन्न होईल असे सांगण्यात आले.
उच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे निवडणुकीस विलंब
वास्तविक पाहता सहा महिन्यानंतर प्रारूप मतदार यादीचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. नवीन मतदार समाविष्ट करावे लागतात. मयत किंवा इतर कारणास्तव सोडून गेलेले मतदारांची नावे कमी करावे लागतात. या कार्यकाळासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागतो. एक महिन्याच्या कार्यकाळात प्रारूप नवीन मतदार यादी तयार झाली. त्यानंतर स्थगित झालेली बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया त्याच टप्प्यावरून सुरू झाली करण्यात आली आसती, परंतु उच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे यास आणखीन विलंब होत आहे.
– मोहन निंबाळकर, प्रशासक कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोलापूर.