भूमी अभिलेखकांनी कर्तव्यावर तात्काळ रुजू व्हा – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
कार्य सुरळीत केल्यानंतर करणार चर्चा ; भविष्यात काम बंद केल्यास कठोर कारवाईचा दिला इशारा …
प्रतिनिधी / सोलापूर व्हिजन न्युज,
सोलापूर, दि.२९ मे
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे सोलापूर दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले काम बंद आंदोलनावर ताशेरे ओढले ते म्हणाले, भुमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कर्तव्यावर रुजू व्हावे.
तुमच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या मागण्यांवर मंगळवारी मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल. परंतु कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ आपले कार्य सुरळीत करावे, त्यानंतरच विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या मुख्यमंत्र्यांच्या समोर ठेवून सोडवण्यात येतील. परंतु कर्मचाऱ्यांनी असे कामबंद आंदोलन करून शासनाला व जनतेला वेठीस धरू नये. त्याच पद्धतीने भविष्यात कर्मचाऱ्यांनी असे जर आंदोलन पुन्हा केले तर त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई केली जाईल असा सज्जड इशाराही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील नवीन वाळू धोरणावर भाष्य करताना ते म्हणाले, राज्यात नैसर्गिक वाळूची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. वाळूची मागणी वाढल्याने तीचा नियमित पुरवठा होत नाही. त्यामुळे राज्यात वाळू माफिया वाढत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून कृत्रिम पद्धतीने वाळूची निर्मिती केली जाणार आहे. (एम सॅन्ड) कृत्रिम वाळू तयार करून ती राज्यातील वीस लाख घरकुलांसाठी मोफत पाच ब्रास याप्रमाणे वितरित केली जाणार आहे. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी राज्यामध्ये नवीन प्रकल्प उभारले जात आहेत. भविष्यातील तीन वर्षात वाळूमाफिया पूर्णतः नष्ट होईल. कृत्रिम पद्धतीची वाळू बाजारात आल्यानंतर मागणी व पुरवठा समप्रमाणात राहून काळाबाजार रोखला जाईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिवंत सातबारा आणि ॲग्रीस्टॅक…
राज्यातील शेतकऱ्यांचे सातबारे हे जिवंत सातबारे राहावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. म्हणजेच मृत व्यक्तीच्या नावावर सातबारा मर्यादित न राहता, तो सातबारा जिवंत व्यक्तीच्या नावावर करण्यात येणार आहे. तसेच ॲग्रीस्टॅक या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. युनिकोड माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ याद्वारे घेता येणार आहे. शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. यांसह शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणी नुकसान भरपाई, वीज सबसिडी, नैसर्गिक आपत्ती, किसान सन्मान योजना, याबाबत तात्काळ माहिती व तक्रार करता येणार आहे. ग्रामसेवक तलाठी कोतवाल यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी पायवाट व रस्ते यांचे नकाशे ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. हे नकाशे सर्व स्तरावर उपलब्ध करण्यात येणार असून त्याची मागणी शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये करता येणार आहे.
न्यायालयीन कामकाजात गती आणण्यात येईल…
राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील विविध न्यायालयीन प्रकरणावर गतीने कामकाज सुरू. येत्या तीन-चार महिन्यात न्यायालयीन कामकाज पूर्णतः शून्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयातील सर्व न्यायालयीन केसेस निकाली काढण्याचा प्रयत्न आमचा राहणार आहे जनतेच्या सोयीसाठी सरकार अधिक प्रयत्नशील व गतिमान राहील यासाठी कार्यरत राहू असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
आगामी महापालिका निवडणुकांपूर्वी भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्कमिंग…
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पक्षविरहित राजकारण पहावयास मिळाले. त्या पद्धतीची मुभा संघटनेमार्फत देण्यात आली होती. सहकार क्षेत्रामध्ये आमची ताकद कमी आहे. येथे पक्ष विरहित राजकारण केले जाते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात मुभा देण्यात आली होती. परंतु यामुळे भारतीय जनता पार्टीची अनेक नेत्यांची जवळी काढलेली आहे. त्यामुळे भविष्यातील महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप पक्षात मोठी इन्कमिंग होईल. त्याचा नक्कीच फायदा पक्षाला आणि संघटनेला होणार आहे. असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले.
निवडणुकांसाठी राज्य सरकार आणि भाजप सज्ज…
सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला व राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. माझ्यामध्ये सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होतील. या निवडणुकांसाठी राज्य सरकार आणि भाजप सज्ज आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश द्यावे. सरकार तात्काळ निवडणूक यंत्रणा कार्यरत होईल. निवडणुकांसाठी सरकार आणि भाजप तयार आहे. उद्या निवडणूक घेतली तरी, आम्ही सर्वजण सज्ज आहोत. असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच सोलापूरमधील भाजप हा एकसंघ आहे. सहकार क्षेत्रासाठी पक्षविरहित राजकारण झाले. परंतु आता भाजप संघटना म्हणून सर्वजण एकत्र येतील. भाजपमध्ये कोणतेही गटतट नाहीत असे देखील बावनकुळे यांनी ठणकावून सांगितले.
गोरगरिबांसाठी रेशन धान्य सोडावे…
अंत्योदय योजनेअंतर्गत इष्टांक देणे सध्या बंद आहे. यामुळे वाढीव इष्टांक देणे मोठे जिकिरीचे कार्य आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांची एकंदर आर्थिक आणि कौटुंबिक स्थिती चांगली असेल, तर त्यांनी गरिबांसाठी धान्य सोडावे. जेणेकरून गोरगरीब आणि अत्यंत हालाआपेष्टात जीवन जगणाऱ्या गरजूंना हे धान्य वाटप करता येईल. असे आवाहन देखील यावेळी बावनकुळे यांनी केले.
राहुल गांधी पार वेडे झाले आहेत, त्यांच्या नादी लागू नये…
राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान केलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांना फटकारलेले आहे. तरीदेखील राहुल गांधी यांची निरर्थक बडबड सुरू असते. राहुल गांधी हे फार वेडे झाले आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नये. त्यांच्या नादी लागू नये. असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले.
घरकुल नोंदणीसाठी केवळ एक हजार रुपये फी…
राज्यातील घरकुल प्रकल्पांसाठी शासनांतर्गत प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. नव्या वाळू धोरणांतर्गत यासंबंधी राज्य सरकारने शासनादेश काढलेला आहे. तसेच घरकुल रजिस्ट्रेशन अर्थात नोंदणीसाठी केवळ एक हजार रुपये शासन फी आहे. त्या व्यतिरिक्त घरकुला संबंधित कोणत्याही परवानासाठी पैसे द्यावयाचे नाहीत. घरकुलासंबंधी सर्व मंजुरी शासनाकडून मोफत दिली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवेला बळी पडू नये.
उजनीसाठी नागपूर पॅटर्न…
सोलापूर शहर जिल्ह्याची वरदायनी म्हणून ख्याती असलेल्या उजनी धरणाची खोली वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्या अनुषंगाने उजनी धरणाची खोली वाढवणे व त्यातील गाळ वाळू एकत्रित करून उपलब्ध वाळू शासकीय बांधकामासाठी वापरणे. यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागपूरमध्ये असे पॅटर्न राबवण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हे पॅटर्न राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याचे सर्व अधिकार राहणार आहेत. उजनी धरणाची खोली वाढवल्यास पाणी साठवण वाढणार आहे. तसेच तेथील वाळू आणि गाळ याचा वापर शासकीय कामांना होणार आहे असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.