महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुरमू यांच्याकडे महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची केली मागणी
भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य तथा नगरसेविका राजश्री अनिल चव्हाण यांनी दिले विविध मागण्यांचे निवेदन
सोलापूर व्हिजन न्युज,
सोलापूर प्रतिनिधी
नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती कार्यालयाकडून संपूर्ण भारतातून ५६ विशेष निमंत्रकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य तथा नगरसेविका राजश्री अनिल चव्हाण, भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल लक्ष्मण चव्हाण हिंगोली, भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर दामोदर भोसले यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी विशेष आमंत्रित सदस्य राजश्री चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील मागण्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मुरमू यांच्याकडे लेखी स्वरूपात निवेदन दिले.
अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना राबविण्यासाठी निधी पुरेसा प्राप्त होत नाही.याकरिता लोकसंख्या व मागासलेपणाचे प्रमाणात पुरेसा निधी उपलब्ध असावा तसेच पारधी समाजाच्या उन्नती करिता व प्रगती करिता विशेष निधीची तरतूद असावी याकरिता कृपया संबंधित विभागांना निर्देशित करण्यात यावे.अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्या करिता उच्च शिक्षण घेण्याकरिता वस्तीगृहे आहेत परंतु सदर वस्तीगृहाकरिता जागा उपलब्ध नसल्याने सुसज्य शासकीय इमारती नाहीत व त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात योग्य प्रकारे सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाहीत सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातही प्रशासकीय वस्तीगृह असून वस्तीग्रह बांधकामा करिता महसूल विभागाने प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी याकरिता कृपया संबंधित विभागांना निर्देशित करण्यात यावे. अनुसूचित जमाती तसेच पारधी समाज मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सर्व विभागाने सहकार्य व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे त्या अनुषंगाने सर्व विभागांना उस्फुर्त सहकार्य व कारवाईच्या सूचना आवश्यक आहेत त्याकरिता कृपया संबंधित विभागांना निर्देशित करण्यात यावे. वर्षानुवर्षी वनजमिती कसत असलेल्या व नसलेल्या तथापि वन जमिनीच्या आसपास गावातील अनुसूचित जमातीच्या भूमिहीन शेतमजुरांना संबंधित कायद्यामधील गुंतागुंतीमुळे वन हक्क पट्टे उपलब्ध होत नाही याकरिता वन हक्कपट्टे उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने कायद्यामध्ये सुलभता आणण्याकरिता कृपया राज्य शासनास आदेशित करावे. भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींना जागा असल्याशिवाय घरकुल मिळत नाही अशा आदिवासींना घरकुलाचा लाभ मिळावा याकरिता ग्रामपंचायतच्या हद्दीत असलेली गावठाण,गायरान जमीन भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींना विनाअट उपलब्ध होण्याबाबत नियम व तरतूद करण्याकरिता कृपया राज्य शासनास आदेशित करण्यात यावे. गुन्हा नसताना ही आदिवासी पारधी समाजातील लोकांना गुन्हेगार म्हणून अटक करून खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात पारधी समाजाला गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला आहे त्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा व गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय कारवाई करू नये त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गृह विभागाकडून विशेष कार्यक्रम राबवणे बाबत राज्य शासनास निर्देशित करण्यात यावे.
आदिवासी पारधी समाजाचा विकास व्हावा या करिता आदिवासी विद्यार्थी करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र असावे. नोकरी तसेच इतर व्यवसाय राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम यामध्ये ज्या- त्या जिल्ह्यातील स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे याकरिता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित करावे. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्याकरिता सोलापूर येथे दि.१८ जून २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सोलापूर हे कार्यालय सुरू करण्यात आलेले आहे.सदर कार्यालयास सुरू होऊन जवळजवळ बारा वर्षे होत आली आहेत तरी देखील कार्यालय करिता जागा उपलब्ध नाही आदिवासीचा विकास व्हावा व लाभार्थीची गैरसोय होऊ नये याकरिता सोलापुरातच प्रकल्प कार्यालयासाठी व कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी याकरिता महाराष्ट्रातील महसूल व संबंधित विभागांना जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता कृपया आदेशित करण्यात यावे. आदिवासी समाजाकरिता काही योजना अस्तित्वात आहे परंतु तरी देखील आदिवासीचा हवा तेवढा विकास होताना दिसत नाही याकरिता योजनांमध्ये मूलभूत बदल करावा तसेच महागाई निर्देशकाच्या अधीन राहून आवश्यक ती विशेष तरतूद करण्याचे निर्देश द्यावेत.आदिवासींना विशेष करून पारधी समाजातील लोकांना गुन्हेगार समजून बोगस इनकाउंटर केले जाते अशा बाबतीत कडक नियम करून बोगस एन्काऊंटर होणार नाही याबाबत कायदा करावा.(उदा. सोलापूर जिल्ह्यातील उळे ता.द. सोलापूर येथे आदिवासी पारधी समाजातील बनावट चकमकीत मयत झालेला विनायक देविदास काळे राहणार तळे हिप्परगा तालुका उत्तर सोलापूर व इतर तीन कुटुंबांना अद्यापही आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळालेला नाही.
अशा आशयाचे लेखी निवेदन भारताचे महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मूर्मु यांच्याकडे दिले आहे. वरील सर्व मागण्या मान्य केल्यास आदिवासी पारधी समाज मुख्य प्रवाहात शंभर टक्के येईल असे नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांनी आवर्जून राष्ट्रपती महोदया यांना सांगितले आहे.