मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींना येतीय रहवासी दाखल्यासह पैश्यांची अडचण : योजना लागू करण्यासाठीच द्यावे लागत आहेत भरमसाठ पैसे !

महा-ई-सेवा केंद्र आणि सेतू कार्यालयात दाखले काढण्यासाठी महिलांकडून होते पैशांची लूट

सोलापूर व्हिजन

सोलापूर दि २ जुलै : महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात योजनांची बरसात केली. यामधील राज्य सरकारची अतिशय महत्त्वकांक्षी आणि प्रत्येक महिलेच्या जिव्हाळ्याची योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना..

                        या योजनेद्वारे 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी एक जुलै ते 15 जुलै दरम्यान अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्यानंतर या अर्जाची छाननी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. यायोजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित महिलेला तिच्या कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थी महिलेचा रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, बँक पासबुक, हमीपत्र आणि अर्ज हे दाखल करावे लागणार आहे. यामध्ये उत्पन्न दाखला मिळतो परंतु रहिवासी दाखल्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत आहे.

                             दरम्यान अनेक महिलांकडे रहिवास दाखला काढण्यासाठी त्यांच्या शाळा सोडल्याचे दाखला अथवा जन्म दाखला उपलब्ध नाही. तसेच लग्नाचा दाखला किंवा गॅझेट मागत आहेत पण हे कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. पात्र लाभार्थी हे साठ वयोगटापर्यंत असल्याने यामध्ये अनेक महिला अडाणी आहेत, कधी शाळेला गेलेल्या नाहीत. अशांकडे शाळा सोडल्याचा दाखला कुठून येणार अनेकांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत अशा महिलांनी ही कागदपत्रे आणायची कुठून? हा सर्वात मोठा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.जर त्या महिलेचे रेशन कार्ड, त्या महिलेचे आधार कार्ड, त्या महिलेचे मतदान कार्डात नाव असेल तर त्या महिलेच्या रहिवास प्रमाणपत्राची गरज काय? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयात लक्ष घालून रहिवास दाखल्याची अट रद्द करावी अशी मागणी होत आहे.

महा-ई-सेवा केंद्र आणि सेतू कार्यालयात दाखले काढण्यासाठी महिलांकडून होते पैशांची लूट

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची आणि दाखल्यांसाठी सेतुसह महा-ई-सेवा केंद्रमध्ये महिलांकडून पैसे उकळले जात आहेत.महा-ई-सेवा केंद्रमध्ये उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला आणि एक अर्ज भरण्यासाठी सुमारे ३०० ते ४०० रुपये संबंधित लाभार्थी महिलाकडून घेतले जात आहेत. तर दुसरीकडे सेतू कार्यालयात देखील उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी लागणारा दहा रुपयाचा अर्ज वीस रुपये एक प्रत असे विक्री केले जात आहेत. तसेच साध्या कागदावर दिले जाणारे प्रतिज्ञापत्राला देखील ६० रुपये शुल्क आकारले जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री बहीण माझी लाडकी योजनेचा एक अर्ज भरण्यासाठी महिलांना सुमारे पाचशे रुपये खर्च करावे लागत आहे एवढे करून देखील योजनेची अंमलबजावणी होणार का? अशी साशंकता देखील महिला वर्गांमधून व्यक्त केली जात आहे.

आम्ही शाळा शिकली नाही. आमच्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नाही. जन्माचा दाखला सुद्धा उपलब्ध नाही. योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?  सरकारने गरिबांवर दया दाखवून रहिवासी दाखल्याची जाचक अट शिथिल करावी. तसेच अर्ज करण्यासाठी आणि विविध दाखले काढण्यासाठी तीनशे ते पाचशे रुपये खर्च येतो आहे. या योजनेची खरच अंमलबजावणी होणार का? अशी शंका होत आहे.

लाभार्थी महिला.